छत्तीसगढ़ – 18 साल बाद तीसरे वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट, जानें क्या है ओपी चौधरी के पिटारे में खास |
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छत्तीसगढ़ – 18 साल बाद तीसरे वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट, जानें क्या है ओपी चौधरी के पिटारे में खास

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रायपुर । छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार आज   अपना पहला बजट पेश करेगी। लगभग 18 साल बाद तीसरे वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। इससे पहले कांग्रेस सरकार में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और बीजेपी सरकार में पूर्व सीएम रमन सिंह बजट पेश किए थे। वर्ष 2023 में प्रदेश में सरकार बनाने से पहले बीजेपी ने जनता से कई अहम वादे किए थे। अब उन वादों को पार्टी बजट में उतारने की कोशिश करेगी।

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बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री चौधरी ने गुरुवार मीडिया से चर्चा में कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के विकास की एक मजबूत नींव रखी जाएगी। जनता जनार्दन की आशा, उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सरकार तैयार है। जनता का लाभ सर्वोपरि है। जनहित में हम कई बड़े कार्यों को लेकर जनता के सामने उतरेंगे।

भूपेश राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उससे छत्तीसगढ़ का खजाना खाली हो गया

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने माफिया राज चलाकर दिवालियापन के कगार पर ला दिया था, उस चुनौतियों के बीच भी हमारी सरकार ऐतिहासिक बजट पेश करेगी। यह छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला बजट होगा। पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उससे छत्तीसगढ़ का खजाना खाली हो गया है। हम इन विषम परिस्थितियों के बीच गुड गवर्नेंस स्थापित करके प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को सुप्रबंधन की ओर ले जाएंगे। आगामी दिनों में विकास और सुशासन का मॉडल स्थापित होगा।

व्यापारी समेत किसानों और युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं

छत्तीसगढ़ के इस बजट में सरकार का पूरा फोकस की मोदी की गारंटी पर रहेगी। हालांकि सरकार अपने तीन घोषणाओं को अमल में ला चुकी हैं। इनमें दो वर्ष का बकाया बोनस, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी और महतारी वंदन योजना शामिल है। आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो बजट का आकार 1.20 से 1.40 लाख करोड़ तक हो सकता हैं।अगर बजट चुनावी हुआ तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने इस बजट में व्यापारी समेत किसानों और युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रदेश की माली हालत को सुधारने का बीड़ा उठाने वाले ओपी चौधरी राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ नए रिफॉर्म्स कर सकती है। इसके साथ तत्कालीन डॉ रमन सिंह की सरकार के रुके हुए प्रोक्जट्स के लिए बड़ा ऐलान संभव हैं।

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