सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह यूट्यूब पर अश्लील सामग्री के बारे में कुछ करना चाहता है।
“हम चाहेंगे कि आप (सरकार) इस मामले में कुछ करें, अगर सरकार इसके लिए तैयार है, तो हमें खुशी होगी। अन्यथा, हम इस क्षेत्र को वैसे ही नहीं छोड़ेंगे जैसा कि इसका दुरुपयोग इन तथाकथित यूट्यूब चैनल और यूट्यूबरों द्वारा किया जा रहा है…,” न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को बताया और इस मामले में महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल की सहायता मांगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस मुद्दे की महत्ता और संवेदनशीलता को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए।
