Universal Pension Scheme: केंद्र सरकार देश में ‘यूनिवर्सल पेंशन स्कीम’ (Universal Pension Scheme) लाने की तैयारी कर रही है, जिससे उन सभी नागरिकों को पेंशन का लाभ मिलेगा जो अब तक इससे वंचित थे. खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूर, गिग वर्कर्स और स्वयं-नियोजित लोग इस योजना के मुख्य लाभार्थी होंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, श्रम मंत्रालय इस स्कीम का प्रस्ताव तैयार करने में जुटा है.
क्यों लाई जा रही है यह नई पेंशन स्कीम?
वर्तमान में भारत में कई पेंशन योजनाएं हैं, लेकिन वे केवल कुछ खास वर्गों तक सीमित हैं. इस नई योजना का मकसद देश के हर नागरिक को पेंशन सुरक्षा देना है. निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, और गिग वर्कर्स को पेंशन का लाभ देना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है. इसके तहत सरकार मौजूदा कई पेंशन योजनाओं को एकीकृत कर सकती है.
किन-किन लोगों को मिलेगा फायदा?
यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से असंगठित क्षेत्र के मजदूर, घरेलू कामगार और स्ट्रीट वेंडर्स, गिग वर्कर्स (जैसे डिलीवरी पार्टनर, फ्रीलांसर), स्वयं-नियोजित व्यक्ति, सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को पेशन का लाभ मिलेगा.
क्या सरकार करेगी योगदान?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इसमें आर्थिक योगदान देगी? रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना होगी, यानी इसमें सरकार की तरफ से कोई वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा. इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जैसी मौजूदा योजनाओं से अलग रखा जाएगा.
क्या NPS की जगह लेगी यह स्कीम?
नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को रिप्लेस नहीं करेगी. यह एक अलग विकल्प के रूप में मौजूद रहेगी, जिससे नागरिक अपनी पसंद से इसमें निवेश कर सकें.
भारत में अभी कौन-कौन सी पेंशन योजनाएं उपलब्ध हैं?
आज की तारीख में, असंगठित क्षेत्र के लिए कई सरकारी पेंशन योजनाएं हैं, जैसे कि अटल पेंशन योजना, जो निवेशक के 60 वर्ष की आयु होने के बाद 1,000 – 1,500 रुपये का मासिक रिटर्न प्रदान करती है. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम), जो अन्य लोगों के अलावा रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों या मजदूरों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है.
किसानों के लिए भी पेंशन योजना बनाई गई हैं. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जो निवेशक के 60 वर्ष की आयु होने के बाद 3,000 रुपये मासिक प्रदान करती है.
दूसरे देशों में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम
अमेरिका, कनाडा, चीन, और यूरोप के कई देश यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चला रहे हैं. स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, और न्यूजीलैंड जैसे देश पहले से ही अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं.
सरकार फिलहाल प्रस्तावित डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, जिसके बाद संबंधित हितधारकों से सुझाव लिए जाएंगे. यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो यह भारत के पेंशन सिस्टम को एक नई दिशा दे सकती है और करोड़ों लोगों को वित्तीय सुरक्षा दे सकती है.
