रायपुर/ छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे के बाद सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले से एक हजार से अधिक जवानों वाली पूरी बटालियन को हटाकर मणिपुर भेज दिया है। यह मार्च 2026 में केंद्र सरकार द्वारा देश से सशस्त्र माओवादी गतिविधियाँ समाप्त होने की घोषणा के बाद किसी भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की इकाई की पहली पूर्ण वापसी है।

अधिकारियों के अनुसार, यह जनरल ड्यूटी बटालियन कई वर्षों से नक्सल-विरोधी अभियानों में सक्रिय थी। मार्च के बाद इसकी भूमिका बदल दी गई थी और इसे बारूदी सुरंगों (माइंस) को हटाने तथा आईईडी निष्क्रिय करने के काम में लगाया गया था, ताकि आम नागरिकों के लिए सड़कें सुरक्षित हो सकें। अब इस पूरी यूनिट को मणिपुर भेज दिया गया है, जहाँ मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के कारण सुरक्षा बलों की अतिरिक्त जरूरत बनी हुई है।
दिल्ली में तैनात एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि CRPF मुख्यालय ने स्पष्ट आदेश जारी कर इस बटालियन को मणिपुर में तैनात करने का निर्देश दिया है। मणिपुर में पहले से ही कोबरा यूनिट्स सहित कई CRPF बटालियन तैनात हैं। नई बटालियन के आने से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।
अन्य क्षेत्रों में भी शुरू हुई वापसी
राजनांदगांव जिले के कई बेस कैंपों से ITBP के जवान पहले ही शिफ्ट किए जा चुके हैं। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी क्षेत्रों से भी केंद्रीय फोर्स हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से पत्र जारी हो चुका है। अगले तीन महीनों में इन जिलों में तैनात ITBP की टुकड़ियों को वापस भेजने की योजना है। ये इलाके अब नक्सल मुक्त घोषित हो चुके हैं।
नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की नई तस्वीर
केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा था। सुरक्षा बलों के निरंतर अभियान, मजबूत खुफिया तंत्र, नए सुरक्षा शिविरों की स्थापना और राज्य सरकार की आकर्षक आत्मसमर्पण-पुनर्वास नीति के कारण हथियारबंद नक्सली कैडर लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया। हजारों नक्सली सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटे।
अब सुरक्षा बलों को उन क्षेत्रों में शिफ्ट किया जा रहा है जहाँ आंतरिक सुरक्षा की जरूरत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ पुलिस और बाकी CRPF इकाइयाँ सुकमा क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालेंगी। कुछ सुरक्षा कैंपों को ‘सेवा डेरा’ में बदलकर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण केंद्र बनाने की भी योजना चल रही है।
यह बदलाव स्पष्ट संकेत है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अध्याय लगभग बंद हो चुका है और अब विकास तथा स्थायी शांति का नया अध्याय शुरू हो रहा है।


