रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय, महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों और जनहित से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक को लेकर प्रदेशभर में नजर बनी रही, क्योंकि सरकार की ओर से कई अहम नीतिगत निर्णय लिए जाने की उम्मीद थी।
बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मंत्रिपरिषद के सदस्य मौजूद रहे। संबंधित विभागों के प्रस्तावों पर मंत्रियों ने चर्चा की और सरकार की आगामी प्राथमिकताओं को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया।
सरकारी जमीन पर काबिज लोगों के पट्टे का मुद्दा अहम
कैबिनेट बैठक से पहले जिन विषयों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही, उनमें सरकारी जमीन पर लंबे समय से काबिज लोगों को पट्टा दिए जाने से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल था। इस विषय को लेकर सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर लोगों की नजर रही।
सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में लंबे समय से निवास कर रहे परिवारों को राहत देने की दिशा में सरकार पहले भी कई कदम उठा चुकी है। ऐसे में माना जा रहा था कि कैबिनेट इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।
विकास और जनकल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा
बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। सरकार की प्राथमिकताओं में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना, आम लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना और विभागीय कामकाज को बेहतर बनाना शामिल है।
इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, सड़क, नगरीय प्रशासन और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर भी प्रस्तावों के संबंध में चर्चा होने की संभावना रही।
सरकार के आगामी फैसलों पर टिकी नजर
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठकें प्रदेश की नीतियों और प्रशासनिक फैसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। बैठक में किसी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद उसका असर संबंधित विभाग और प्रदेश की जनता पर पड़ता है।
आज की बैठक को लेकर भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि, किस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और किन प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया गया, इसकी आधिकारिक जानकारी सरकार की ओर से जारी होने के बाद ही अंतिम रूप से स्पष्ट होगी।
आधिकारिक फैसलों का इंतजार
कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की ओर से लिए गए निर्णयों की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति अथवा आधिकारिक माध्यम से साझा की जा सकती है। ऐसे में फिलहाल किसी भी अपुष्ट जानकारी को कैबिनेट का अंतिम फैसला मानना उचित नहीं होगा।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के आधिकारिक फैसले सामने आने के बाद इस खबर को अपडेट किया जाएगा।