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बस्तर। छत्तीसगढ़ का बस्तर लंबे समय तक नक्सल हिंसा, सुरक्षा अभियानों और विकास की चुनौतियों के बीच घिरा रहा। अब सरकार की ओर से इलाके में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की सफलता और शांति की स्थिति बेहतर होने के दावे किए जा रहे हैं। इसी के साथ बस्तर में सड़क, रेल, उद्योग, खनन और निवेश से जुड़ी गतिविधियों को तेज करने की कोशिश भी दिखाई दे रही है।

लेकिन इसी दौर में एक दूसरा सवाल भी सामने आ रहा है—क्या नक्सलवाद के कमजोर होने के बाद बस्तर में विकास की नई तस्वीर बनेगी या आदिवासी इलाकों में कॉरपोरेट और खनन गतिविधियों का दबाव बढ़ेगा?

यही सवाल वायरल चर्चाओं और राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है।

नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के बाद बदला बस्तर का माहौल

छत्तीसगढ़ सरकार लगातार दावा कर रही है कि बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा अभियान निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। सरकार के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ अब विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की परिस्थितियां बनी हैं।

राज्य सरकार की ओर से बस्तर को विकास, पर्यटन, रोजगार और निवेश के नए केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बस्तर के विकास और क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने की बात कई मौकों पर कह चुके हैं।

सरकार के नजरिए से देखें तो नक्सल हिंसा के कारण वर्षों से रुके विकास कार्यों को अब गति देना जरूरी है।

लेकिन आदिवासियों की चिंता क्या है?

बस्तर सिर्फ खनिज संपदा वाला क्षेत्र नहीं है। यहां बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहे हैं।

यही वजह है कि खनन और औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर स्थानीय लोगों की सहमति, जमीन के अधिकार, विस्थापन, पर्यावरण और पारंपरिक जीवनशैली जैसे मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

आलोचकों का कहना है कि विकास के नाम पर यदि स्थानीय समुदायों की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण कमजोर होता है तो इसका सबसे बड़ा असर आदिवासी समाज पर पड़ सकता है।

वहीं दूसरी तरफ सरकार और उद्योग समर्थकों का तर्क है कि खनिज संसाधनों के जिम्मेदार दोहन से रोजगार, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।

बस्तर की खनिज संपदा क्यों है इतनी महत्वपूर्ण?

बस्तर क्षेत्र लौह अयस्क समेत कई महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। बैलाडीला क्षेत्र की लौह अयस्क खदानें लंबे समय से देश के औद्योगिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण रही हैं।

इसी कारण बस्तर में खनन और उद्योग का मुद्दा केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध राज्य की अर्थव्यवस्था और देश के औद्योगिक विकास से भी जुड़ता है।

हाल के वर्षों में बस्तर की खनिज संपदा को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हुए हैं। कांग्रेस ने सरकार पर बस्तर के संसाधनों को कॉरपोरेट घरानों के लिए खोलने का आरोप लगाया था। पार्टी ने आरोप लगाया था कि कुछ बड़ी लौह अयस्क खदानों को निजी कंपनियों को लीज पर दिया गया है।

हालांकि इन राजनीतिक आरोपों को संबंधित पक्षों के बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

‘कॉरपोरेट राज’ की चर्चा कहां से आई?

बस्तर में कॉरपोरेट गतिविधियों को लेकर चिंता कोई नई बात नहीं है। पिछले वर्षों में भी आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से यह सवाल उठता रहा है कि खनन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को कितना लाभ मिलेगा।

2019 में एनएमडीसी की लौह अयस्क खदानों के विरोध से जुड़ी रिपोर्टिंग में भी स्थानीय आदिवासियों की जमीन और संसाधनों को लेकर चिंता सामने आई थी। कुछ स्थानीय लोगों ने परियोजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर असंतोष जताया था।

यानी वर्तमान बहस अचानक पैदा हुई बहस नहीं है। बस्तर में विकास बनाम अधिकार का सवाल लंबे समय से मौजूद रहा है।

असली सवाल—विकास किसके लिए?

बस्तर की मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि विकास का मॉडल कैसा होगा।

अगर नए उद्योग आते हैं, तो स्थानीय युवाओं को रोजगार कितना मिलेगा?

अगर खनन बढ़ता है, तो स्थानीय ग्राम सभाओं और आदिवासी समुदायों की भूमिका कितनी मजबूत होगी?

अगर सड़क और रेल परियोजनाएं आती हैं, तो उनका लाभ स्थानीय लोगों तक किस तरह पहुंचेगा?

और सबसे महत्वपूर्ण—क्या बस्तर का विकास वहां के लोगों की भागीदारी से होगा या केवल खनिज संसाधनों के दोहन पर आधारित होगा?

यही सवाल बस्तर की भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

सरकार के सामने बड़ी चुनौती

सरकार के लिए चुनौती दोहरी है। एक तरफ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वर्षों से रुके विकास को गति देना जरूरी है, दूसरी तरफ आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

बस्तर में विकास परियोजनाओं को लेकर पारदर्शिता, स्थानीय लोगों से संवाद और कानून के तहत अधिकारों का संरक्षण इस बहस को संतुलित कर सकता है।

क्योंकि सिर्फ सड़क, उद्योग और खदानें विकास की पूरी तस्वीर नहीं हैं। बस्तर के लिए विकास का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षित जीवन, स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से भी है।

अब बस्तर में कौन सा मॉडल बनेगा?

नक्सल हिंसा के लंबे दौर के बाद बस्तर एक नए मोड़ पर खड़ा है। सरकार इसे विकास और निवेश के नए अवसर के रूप में देख रही है, जबकि आलोचक आशंका जता रहे हैं कि कहीं विकास की दौड़ में स्थानीय आदिवासी समुदाय पीछे न छूट जाए।

इसलिए आने वाले समय में बस्तर की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ यह नहीं होगी कि नक्सलवाद खत्म हुआ या नहीं, बल्कि यह भी होगी कि उसके बाद बस्तर का विकास किस दिशा में जाता है।

क्या बस्तर में शांति के बाद रोजगार और विकास आएगा?
क्या स्थानीय युवाओं को नए अवसर मिलेंगे?
क्या जल-जंगल-जमीन पर आदिवासी अधिकार सुरक्षित रहेंगे?
या खनिज संपदा की दौड़ में स्थानीय हितों का दबाव बढ़ेगा?

इन सवालों के जवाब आने वाले वर्षों में बस्तर की नई तस्वीर तय करेंगे।

निष्कर्ष

बस्तर को आज सिर्फ नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नजरिए से देखने का समय शायद पीछे छूट रहा है। अब चर्चा बस्तर के भविष्य, विकास और स्थानीय अधिकारों पर होनी चाहिए।

विकास जरूरी है, निवेश जरूरी है और रोजगार भी जरूरी है—लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि बस्तर के विकास में बस्तर के लोगों की हिस्सेदारी सबसे मजबूत रहे।