वन विभाग की बड़ी कार्रवाई: 100 एकड़ साल के जंगल से अवैध कब्जा हटाया, करोड़ों के पेड़ काटकर खेत और मकान बनाए गए थे
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में वन माफियाओं के खिलाफ वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लगभग 100 एकड़ से अधिक सरकारी साल के जंगल से अवैध कब्जा हटाया गया है। वन माफियाओं ने इस कीमती वन भूमि पर न केवल करोड़ों रुपये के साल के पेड़ काटकर खेत बना लिए थे, बल्कि कई पक्के मकान भी खड़े कर दिए थे। वन विभाग की इस कार्रवाई से वन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
पृष्ठभूमि
यह मामला लंबे समय से वन विभाग की नजर में था। सूत्रों के अनुसार, कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों और बाहरी तत्वों ने मिलकर सुनियोजित तरीके से इस सरकारी वन भूमि पर अतिक्रमण किया था। उन्होंने धीरे-धीरे पेड़ों को काटना शुरू किया और फिर उस भूमि को समतल करके खेती के लिए उपयोग में ले लिया। इसके साथ ही, उन्होंने अपनी बस्तियां भी बसा लीं, जिससे यह अवैध कब्जा और मजबूत हो गया। वन विभाग को लगातार इस संबंध में शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई गई।
विस्तृत जानकारी
वन विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सुबह होते ही, वन अमला जेसीबी और अन्य भारी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचा। अवैध रूप से बनाए गए खेतों को जोतकर समतल किया गया और अतिक्रमणकारियों द्वारा बनाए गए पक्के मकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान, अतिक्रमणकारियों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे उनकी एक न चली। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस जंगल से काटी गई लकड़ी की कीमत करोड़ों रुपये में आंकी जा रही है। यह वन भूमि सरकार की संपत्ति है और इसका संरक्षण वन विभाग की जिम्मेदारी है।
मुख्य बिंदु
- लगभग 100 एकड़ सरकारी साल के जंगल से अवैध कब्जा हटाया गया।
- वन माफियाओं ने करोड़ों के साल के पेड़ काटकर खेत और मकान बनाए थे।
- वन विभाग ने भारी पुलिस बल की मदद से कार्रवाई को अंजाम दिया।
- अवैध रूप से बने खेत और मकानों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया।
प्रभाव और आगे की स्थिति
वन विभाग की इस कार्रवाई से वन माफियाओं में खौफ का माहौल है। उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद अन्य जगहों पर भी हो रहे अवैध अतिक्रमण पर अंकुश लगेगा। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी वन भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि वे वन भूमि के संरक्षण में सहयोग करें और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दें।
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