प्रणाली
को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ने के पश्चात अब जिला स्तर पर भी इसे लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ई-ऑफिस प्रणाली से सरकारी कार्यों की गति, दक्षता और पारदर्शिता में अभूतपूर्व सुधार होगा। इस पहल से सरकारी प्रक्रियाओं में स्वचालन आएगा, जिससे फाइलों की ट्रैकिंग आसान होगी, निर्णय लेने की गति तेज होगी।
अनुमोदन
में लगने वाला समय कम होगा, जिससे प्रशासनिक निर्णयों को शीघ्र लागू किया जा सकेगा। इसमें फाइलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा, व्यवस्थित संधारण सहित डुप्लिकेशन रोकने के लिए केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन की सुविधा शामिल है। कागजी कार्यवाहियों में कमी आने से सरकारी कार्यालयों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और शासन अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनेगा। ई-ऑफिस प्रणाली से कागज, मानव संसाधन और परिवहन लागत में भी बचत होगी, जिससे सरकारी खर्चों में भी कमी आएगी। ई-ऑफिस प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों के शंकाओं का समाधान भी किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर सीपी बघेल, सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों सहित अनुभाग एवं खण्ड स्तर के कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
