रायपुर। छत्तीसगढ़ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पटवारियों के खिलाफ राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। हड़ताल लंबी खिंचने के साथ ही प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज हो गई है। प्रदेशभर में अब तक 107 पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि 1007 पटवारियों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस (Break in Service) की कार्रवाई की गई है।
इसके अलावा बड़ी संख्या में पटवारियों पर विभागीय कार्रवाई और तबादले की गाज भी गिरी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 31 पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं, जबकि 3931 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं, 95 पटवारियों का तबादला भी किया गया है।
बस्तर में सबसे ज्यादा पटवारी निलंबित
सरकारी कार्रवाई के जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो बस्तर जिले में सबसे ज्यादा 17 पटवारियों को निलंबित किया गया है। वहीं सूरजपुर और बलरामपुर जिले में 14-14 पटवारियों को निलंबित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रशासन ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हड़ताल को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई तेज कर दी है।
13 अक्टूबर से जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पटवारियों की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, पदोन्नति संबंधी समस्याओं का समाधान, PV ऐप और डिजिटल फसल सर्वे से जुड़ी तकनीकी परेशानियों को दूर करना तथा आंदोलन के दौरान की गई कार्रवाई वापस लेना शामिल है। The Rural Press +1
आम जनता के राजस्व संबंधी काम प्रभावित
पटवारियों की हड़ताल का सीधा असर आम नागरिकों के राजस्व संबंधी कामकाज पर पड़ रहा है। नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, आय-जाति प्रमाण पत्र और जमीन से जुड़े अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही फसल सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर भी चुनौती बनी हुई है।
खासतौर पर 15 नवंबर से शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले राजस्व संबंधी तैयारियों को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। Samvad Chhattisgarh +1
कार्रवाई के बाद भी आंदोलन पर नजर
एक ओर प्रशासन लगातार नोटिस, निलंबन, विभागीय जांच और ब्रेक इन सर्विस जैसी कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार और पटवारी संघ के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या यह टकराव आगे भी जारी रहता है।
नोट: निलंबन, ब्रेक इन सर्विस, नोटिस और तबादले के राज्यस्तरीय आंकड़े उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर शामिल किए गए हैं। इन्हें अंतिम सरकारी आंकड़ा मानने से पहले विभागीय आदेश से मिलान करना उचित होगा।
