रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने के बीच प्रदेश की राजनीति में धान के उठाव, बारदाने की उपलब्धता, किसानों के भुगतान और सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से धान खरीदी की तैयारियों और पिछले साल के धान के निराकरण को लेकर सात अहम सवाल पूछे हैं।
भूपेश बघेल ने सरकार से इन सभी सवालों का स्पष्ट जवाब देने की मांग करते हुए कहा है कि धान खरीदी और उससे जुड़ी वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से पिछले साल के धान से चावल जमा नहीं होने और नए धान के उठाव की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
बारदाने से लेकर धान के उठाव तक उठाए सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री ने सबसे पहले धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की उपलब्धता और भंडारण के लिए पर्याप्त जगह होने पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने सभी खरीदी केंद्रों में किसानों की जरूरत के मुताबिक बारदाने और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था कर ली है?
उन्होंने खरीदी की समय-सीमा को लेकर भी चिंता जताई। बघेल के मुताबिक, 15 नवंबर से 15 जनवरी तक धान खरीदी के लिए केवल 42 कार्यदिवस मिलेंगे। ऐसे में 60 हजार क्विंटल धान की खरीदी का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रतिदिन लगभग 1,500 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था जरूरी होगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या खरीदी केंद्रों को इतनी मात्रा में धान खरीदने की अनुमति दी गई है?
पिछले साल के धान का हिसाब मांगा
भूपेश बघेल ने पिछले खरीफ सीजन में खरीदे गए धान के निराकरण को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार, राइस मिलर्स ने अब तक भारतीय खाद्य निगम (FCI) में केवल 25 प्रतिशत चावल ही जमा किया है। ऐसे में बाकी 75 प्रतिशत चावल का क्या हुआ?
उन्होंने सवाल किया कि जब पिछले साल खरीदे गए धान से तैयार चावल का पूरा निराकरण नहीं हुआ है, तो इस साल खरीदे जाने वाले नए धान का उठाव और भंडारण कैसे किया जाएगा? बघेल ने सरकार से इस पूरी प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
कर्ज और ब्याज को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा
पूर्व मुख्यमंत्री ने धान खरीदी से जुड़ी वित्तीय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि पिछले साल के धान के बदले भारत सरकार से कितना भुगतान प्राप्त हुआ है और बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तथा बाजार से कितना कर्ज लिया गया है?
उन्होंने यह भी जानना चाहा कि लिए गए कर्ज की अदायगी की स्थिति क्या है और एक साल से अधिक समय में उस पर कितना ब्याज बढ़ चुका है। बघेल ने इस वित्तीय स्थिति के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग भी की है।
किसानों को भुगतान के लिए कितनी राशि उपलब्ध?
भूपेश बघेल ने इस साल की धान खरीदी के लिए बजट और भुगतान व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि सरकार ने धान खरीदी के लिए कुल कितनी राशि की व्यवस्था की है और किसानों को समय पर भुगतान करने के लिए सरकारी खजाने में कितनी राशि उपलब्ध है?
उनका कहना है कि धान खरीदी की शुरुआत से पहले सरकार को इन सभी सवालों पर स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि किसानों को भुगतान और धान के उठाव को लेकर अनिश्चितता न रहे।
सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग
भूपेश बघेल ने अपने सात सवालों के जरिए राज्य सरकार से धान खरीदी की पूरी व्यवस्था का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार इन सवालों का गोलमोल जवाब देने के बजाय श्वेत पत्र जारी करे, जिसमें बारदाने की उपलब्धता, खरीदी केंद्रों की क्षमता, पिछले साल के धान का निराकरण, चावल जमा करने की स्थिति, कर्ज, ब्याज और इस साल के भुगतान की व्यवस्था का पूरा विवरण हो।
सरकार की तैयारियां और खरीदी का लक्ष्य
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक धान खरीदी की अवधि निर्धारित की है। सरकार ने 360 नए खरीदी केंद्रों को मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश में केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 3,100 हो गई है। सरकार ने 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की तैयारी की जानकारी भी दी है। धान का खरीदी मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। chhattisgarhtimes.com +2
अब देखना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उठाए गए इन सात सवालों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है।
