रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया है। संघ का कहना है कि छात्रावास अधीक्षक लंबे समय से विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के विरोध में संघ ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है।
संघ की प्रमुख मांगों में अधीक्षक संवर्ग की सेवा शर्तों का निर्धारण, कैडर पुनर्गठन और विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। इसके साथ ही शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की गई है।
संघ ने ऑनलाइन उपस्थिति और HMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से वेतन तथा मेस राशि में होने वाली अनुचित कटौती पर रोक लगाने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि तकनीकी समस्याओं के कारण अधीक्षकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। न्यूनतम 24 दिनों की उपस्थिति पर पूर्ण मेस अनुदान देने तथा तकनीकी खामियों की जिम्मेदारी अधीक्षकों पर नहीं डालने की मांग की गई है।
इसके अलावा छात्रावासों के संचालन के लिए पर्याप्त बजट और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसमें भोजन सामग्री, सफाई, आवागमन और आकस्मिक खर्चों के लिए समय पर राशि उपलब्ध कराने के साथ प्रशासनिक कार्यों के लिए यात्रा भत्ता देने की मांग शामिल है।
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदेश सिंह तोमर के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जा रहा है। संघ ने शासन से मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। आंदोलन के माध्यम से संघ ने स्पष्ट किया है कि अधीक्षक संवर्ग के अधिकारों और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी।
संघ का नारा है – हमारी मांगें पूरी करो, अधीक्षक संवर्ग का सम्मान करो।