दाल भात केंद्र के बाद अब गैर सरकारी संस्थाओं में सरकारी चावल वितरण पर भी लगा ब्रेक, राज्य सरकार ने आदेश किए जारी..

प्रदेश के 138 दाल भात केंद्रों के शटर गिरने की खबर अभी पुरानी नही हुई थी, तभी एक और बड़ी खबर आई है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर सभी गैर सरकारी आश्रम छात्रावास कल्याणकारी संस्थाओं को होने वाले सरकारी चावल के वितरण को रोकने का आदेश जारी किया है। आदेश में केंद्र सरकार के निर्देश का हवाला है।

खाद्य विभाग के संचालक अन्बलंगन पी के हस्ताक्षर से यह आदेश अब से कुछ देर पहले ही जारी हुआ है, इस आदेश में यह लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2019 -20 में अनुदान प्राप्त एवं नीजी आश्रम छात्रावास और कल्याणकारी संस्थाओं को अब शासकीय उचित मुल्य दुकानों से चावल नही दिया जाएगा। इस आदेश से प्रदेश के 24 जिलों के 249 ऐसी संस्थाएँ हैं जो प्रभावित होंगी।

आदेश में केंद्र सरकार के पत्र का हवाला दिया गया है और पत्र के हवाले से लिखा गया है कि यह निर्देश भारत सरकार उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं।