Hyderabad हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए 30 सितंबर तक की समय-सीमा तय करने के बाद, राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) और पंचायत राज विभाग ने इस व्यापक चुनावी प्रक्रिया की तैयारी में तेज़ी ला दी है। राज्य में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल फरवरी में समाप्त हो गया था।
पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण को अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद एक आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति से पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक को मंज़ूरी मिलने में देरी के मद्देनज़र, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अध्यादेश जारी करने के निर्णय के बाद, राज्यपाल ने कानूनी राय मांगी है।
