Guwahati: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम के होजई जिले में 1,700 एकड़ से ज़्यादा रिज़र्व फ़ॉरेस्ट ज़मीन से कब्ज़ा हटा दिया गया है।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी तरह का कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शनिवार को X पर एक पोस्ट में सरमा ने कहा, “जमुना-मौडांगा RF पर गैर-कानूनी कब्ज़े का गेम ओवर। शांतिपूर्ण, कानूनी और पक्के एक्शन के ज़रिए 5,250 बीघा ज़मीन वापस मिलने के साथ मिशन पूरा हो गया।” उन्होंने इलाके में 1,732.5 एकड़ ज़मीन हटाने की मुहिम का ज़िक्र किया।
सरमा ने कहा, “किसी चीट कोड की ज़रूरत नहीं है। इसे अपनी चेतावनी समझें: गैर-कानूनी कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
2021 में हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार के सत्ता में आने के बाद से, उसने ज़मीन पर कथित कब्ज़ों को हटाने के लिए कई बेदखली की हैं, जिससे ज़्यादातर बंगाली बोलने वाली मुस्लिम आबादी प्रभावित हुई है। सरमा ने नए साल के दिन प्रेस से बातचीत में कहा था कि अब तक 1,45,000 बीघा (47,850 एकड़) ज़मीन खाली कराने के लिए बेदखली अभियान चलाए जा चुके हैं।
पिछले साल 3 नवंबर को, मुख्यमंत्री ने कहा था कि कब्ज़ा हटाने के लिए बेदखली अभियान जारी रहेंगे और “गैर-कानूनी मियों” को उनकी सरकार में चैन नहीं मिल सकता।
‘मियां’ असल में असम में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बुरा शब्द है, और जो लोग बंगाली नहीं बोलते, वे आम तौर पर उन्हें बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के तौर पर पहचानते हैं। हाल के सालों में, समुदाय के एक्टिविस्ट्स ने विरोध के तौर पर इस शब्द को अपनाना शुरू कर दिया है।
