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देश में जल्द बंद हो सकते हैं ये प्लास्टिक के सामान, बन रही है योजना

केंद्र सरकार छोटी प्लास्टिक बोतलों, थर्माकोल और सिगरेट के बट्स समेत 12 चीजों पर बैन लगाने की योजना बना रही है. इससे पहले केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी लेकिन इसके क्रियान्वय के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दी थी. गुरुवार को केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने एनडीटीवी से कहा था, ‘इसे चरणबद्ध तरीके से बैन किया जाएगा.’ सरकार ने एक लिस्ट तैयार की है जिसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने बैन करने के लिए पेश किया जाएगा।

इस लिस्ट में कैरी बैग (50 माइक्रोन से कम), बिना बुना कैरी बैग, छोटी रैपिंग/पैकिंग फिल्म, तिनके और डंठल, कटलरी, फोम वाले कप प्याले, कटोरे और प्लेट, लेमिनेट किये गये बाउल और प्लेट, छोटे प्लास्टिक कप और कंटेनर (150 एमएल और 5 ग्राम से कम), प्लास्टिक स्टिक और इयर बड्स, गुब्बारे, झंडे और कैंडी, सिगरेट के बट्स, फैलाया हुआ पौलिस्ट्रिन, पेय पदार्थों के लिए छोटे प्लास्टिक पैकेट(200 एमएल से कम) और सड़क के किनारे बैनर (100 माइक्रोन से कम) शामिल है।

देश की टॉप एंटी पॉल्यूशन बॉडी सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक खत्म करने के लिए एक रोडमैप तैयार कर रही है. यह प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरा है. प्लास्टिक इंडस्ट्री से कहा गया है कि वह इन चीजों के विकल्प के तौर पर अपने सुझाव दें।

दिल्ली और पंजाब में प्लास्टिक कटलरी फैक्ट्री चलाने वाले व्यापारी दिनेश भारती ने एनडीटीवी से कहा कि उन्होंने अपनी विस्तार की योजनाओं को होल्ड कर दिया है. दिनेश ने बताया कि उन्होंने 1.5 करोड़ के नए सांचे को ऑर्डर करने की योजना बनाई थी लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि प्लास्टिक पर बैन का प्रस्ताव सामने आया है।

दिल्ली के लाजपत नगर में लेस और बटन बेचने वाले सूरज ने बताया कि वह पहले ही पेपर और कपड़े के बैग का प्रयोग करने लगे हैं और वह वही करेंगे जो सरकार उनसे कहेगी. उन्होंने कहा कि सरकार की बात मानने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है.हालांकि सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन से कई लोगों की नौकरियां जाएंगी।

हालांकि पासवान ने गुरुवार को कहा था कि प्लास्टिक के नए विकल्पों से नयी नौकरियों के लिए रास्ता खुलेगा. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री करने के लिए पहला कदम 2 अक्टूबर को उठाया जाएगा. इस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है।

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