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अयोध्या राममंदिर विवाद मामला – श्री श्री रविशंकर और दो अन्य का पैनल नियुक्त… 8 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि इस मामले का हल मध्यस्थता के जरिए हो। इसके लिए मध्यस्थता कमेटी का गठन किया गया है।

कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह करेंगे। इसके अलावा इन कमेटी में श्रीश्री रविशंकर और श्रीराम पंचू शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा- मध्यस्थता में कोई कानूनी अड़चन नज़र नहीं आती है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल गठित की।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह पूरी मध्यस्थता की प्रक्रिया अयोध्या में होगी. इसकी कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी. मध्यस्थता की प्रक्रिया एक हफ्ते में शुरू हो जाना है और आठ हफ्ते में मध्यस्थता की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी. इसके बाद कमेटी को रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी होगी।

इस प्रकरण में निर्मोही अखाड़ा के अलावा अन्य हिन्दू संगठनों ने विवाद को मध्यस्थता के लिये भेजने के शीर्ष अदालत के सुझाव का विरोध किया था, जबकि मुस्लिम संगठनों ने इस विचार का समर्थन किया था. हालांकि मुस्लिम पक्षकारों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि निर्मोही अखाड़ा मध्यस्थता के लिए तैयार है।

शीर्ष अदालत ने विवादास्पद 2.77 एकड़ भूमि तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया था. संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

निर्मोही अखाड़ा जैसे हिंदू संगठनों ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों – न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ, न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी के नाम मध्यस्थ के तौर पर सुझाए जबकि स्वामी चक्रपाणी धड़े के हिंदू महासभा ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशों – न्यायमूर्ति जे एस खेहर और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए के पटनायक का नाम प्रस्तावित किया।

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