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किफायती और निर्माणाधीन घरों पर घटी GST….घर लेना होगा अब इतना सस्ता, केंद्र सरकार का तोहफा

केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले घर खरीदारों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जरिये बड़ा तोहफा दिया है।  घरों पर लगने वाले गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में बड़ी कटौती की गई है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 फीसदी (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) किया गया है तो किफायती मकानों (अफ़ोर्डबल हाउजिंग) पर जीएसटी की दर को 8 प्रतिशत से घटाकर महज 1 फीसदी (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) कर दिया गया है।

हालांकि, जीएसटी की नई दरों के बाद बिल्डर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा नहीं कर पाएंगे।किफायती घरों पर जीएसटी 8 फीसदी से घटाकर महज 1 फीसदी कर दिया गया है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया अब सस्ते घरों पर जीएसटी दर बिना टैक्स इनपुट क्रेडिट के 8 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दी गई है। इसके अलावा बैठक में सीमेंट की दरों में कमी और लॉटरी की दरें एक समान रखने पर भी चर्चा हुई। 

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि बेंगलुरु, चेन्नै, दिल्ली-एनसीआर (दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद), हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई (MMR) जैसे मेट्रो शहरों में 60 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया तक के मकान किफायती माने जाएंगे, जबकि नॉन मेट्रो शहरों में 90 वर्ग मीटर तक के घर अफोर्डेबल माने जाएंगे, जिनकी अधिकतम कीमत 45 लाख रुपये होगी। नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी।

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