Photo- @IndiaPostOffice/X
India Suspends All Postal Services to US: भारत सरकार ने अमेरिका के लिए सभी प्रकार की डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद (Postal Services Suspended) कर दी हैं. यह निर्णय डाक विभाग (DoP) द्वारा लिया गया है और इसमें $100 तक के मूल्य के पत्र, दस्तावेज और उपहार वस्तुएं भी शामिल हैं. पहले केवल कुछ डाक सेवाओं पर ही प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब सभी अमेरिकी डाक सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं. डाक विभाग ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अमेरिकी वाहक (US Carriers) अब डाक सामग्री का परिवहन नहीं कर पा रहे हैं और नियामक प्रक्रिया (Regulatory Process) भी स्पष्ट नहीं है.
इस बीच, अमेरिका (America) ने 30 जुलाई, 2025 को एक नया कार्यकारी आदेश जारी कर 800 डॉलर तक की वस्तुओं पर शुल्क-मुक्त सुविधा रद्द कर दी. यह आदेश 29 अगस्त, 2025 से प्रभावी हुआ.
ये भी पढें: India US Tension: पता चल गया! ट्रंप ने भारत पर क्यों लगाया 50% का टैरिफ, ट्रेड वॉर की बात निकली झूठी?
क्या होगा इसका असर?
इसका असर यह होगा कि अब अमेरिका जाने वाली सभी डाक वस्तुओं पर सीमा शुल्क (Customs Duties on Postal Items) लागू होगा. इसमें कपड़े, छोटे कालीन, आभूषण, स्वास्थ्य उत्पाद, हस्तशिल्प, इलेक्ट्रॉनिक सामान और जूते जैसी वस्तुएं शामिल हैं. कई ई-कॉमर्स कंपनियां (E-Commerce Companies) इस बदलाव के बाद मूल्य संरचना और अमेरिकी ग्राहकों पर अतिरिक्त लागत डालने की संभावना का आकलन कर रही हैं.
डाक सेवाओं में व्यवधान की आशंका
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि इस बदलाव के कारण लगभग एक महीने तक डाक सेवाओं में व्यवधान की आशंका है. अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) ने अगस्त में दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन शुल्क वसूली की प्रक्रिया और पात्र पक्ष अभी भी स्पष्ट नहीं हैं.
एयरलाइन्स ने जताई असमर्थता
इसके चलते, अमेरिकी एयरलाइन कंपनियों ने 25 अगस्त के बाद अमेरिका जाने वाली डाक सामग्री स्वीकार करने में असमर्थता जताई है. भारत सरकार के इस कदम को अमेरिकी डाक नियमों (US Postal Regulations) और टैरिफ वॉर (Tariff War) की मौजूदा स्थिति के बीच लिया गया एक अहम फैसला माना जा रहा है.
नागरिकों के लिए सलाह
डाक विभाग ने नागरिकों और ई-कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि वे फिलहाल अमेरिका को कोई भी डाक सामग्री भेजने की योजना न बनाएं और अपडेट का इंतजार करें. इस फैसले का व्यापार, ई-कॉमर्स और व्यक्तिगत पैकेजिंग पर सीधा असर पड़ेगा.
