छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने लिखा पत्र

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) अध्यक्ष अमित ने कहा कि ‘‘सार्वजनिक क्षेत्रों के व्यवसायिक बैंको के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना 2019’’ में ऋण माफ़ी करने की समय सीमा निर्धारित और वित्तीय प्रावधान नहीं रखकर सरकार ने लोक सभा चुनाव पूर्व केवल किसानों को झाँसा देकर वाह-वाही लूटने का प्रयास करा है।

अमित जोगी ने कहा कि बिना समय निर्धारण और वित्तीय प्रावधान के सरकार की ऋण माफ़ी योजना ‘टूथलेस टाइगर’ (बिना दाँत का शेर) जैसी है। अगर सरकार वास्तव में इसे कारगर करके किसानों को लाभ देना चाहती है, तो आचार संहिता लागू होने के पहले इस तथाकथित “शेर” में दाँत लगाना आवश्यक है।

इस सम्बंध में मुख्यमंत्री को अपने पत्र में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) अध्यक्ष ने उपरोक्त योजना के अंतर्गत सभी 21 व्यवसायिक बैंकों से नेगोशिएशन कर वन टाईम सेटलमेंट (OTS) की भांति देय राशि का निर्धारण और वित्तीय प्रावधान 31 मार्च 2019 तक करने का वित्त विभाग को स्पष्ट आदेश जारी लेने की माँग करी।

साथ ही अमित जोगी ने कृषकों के द्वारा निजी बैंकों, निजी वित्तीय संस्थाओं, RBI द्वारा संचालित माइक्रो फ़ाइनैन्स संस्थाएँ तथा और ग़ैर-संस्थात्मक स्रोतों से मध्यक़ालीन और दीर्घक़ालीन ऋणों की माफ़ी को भी सम्मिलित कर योजना का विस्तारीकरण करने की मांग करी।

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