छत्तीसगढ़

15 वें वित्त आयोग के साथ चल रही बैठक समाप्त, सरकार ने केन्द्र से सहायता और शत-प्रतिशत अनुदान की मांग की

नवा रायपुर अटल नगर स्थिति मंत्रालय में 15 वें वित्त आयोग के साथ राज्य सरकार की चल रही बैठक खत्म हो गई है।

मुख्यमंत्री भूपेश बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा की. सीएम ने कहा, कि आयोग से केन्द्रीय योजनाओं के लिए शत प्रतिशत अनुदान की मांग की गई है। वहीं जीएसटी की क्षतिपूर्ति 2022 के बाद भी अगले 5 साल तक जारी रखने का भी केन्द्र से अनुरोध हमने किया है।

सीएम ने कहा कि नक्सल क्षेत्रों में विकासकार्यों के लिए विशेष पैकेज देने की मांग हमने की. वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधी कार्यों के लिए केन्द्र सरकार की पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए ये हमने कहा है साथ ही किसानों की मांगों को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई।

उन्होंने बताया कि धान से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई. वहीं हमने यह भी मांग की है कि प्रधानमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना का लाभ वन अधिकार पट्टाधारियों को भी मिलना चाहिए. वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी का मसला भी हमने उठाया और वहाँ प्रदेश के इंजीनियरिंग छात्रों को गणित और अंग्रेजी से विषयों के लिए शिक्षक भर्ती में अनुमति दी जाए और बंधनकारी नीति को हटाने की मांग हमने की है।

इसके साथ ही बैठक में राज्य के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए केन्द्र से विशेष सहायता की मांग भी हमने की है. यह कहा जा सकता है, कि आयोग के साथ बैठक काफ़ी अच्छी रही. हमने आयोग के सामने प्रेजेन्टेशन के माध्यम से अपनी कार्ययोजनाओं को रखा है।

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