एपीएल को अब मिलेगा चावल, विधानसभा में आ सकता है संशोधन विधेयक
भूपेश सरकार राज्य के नागरिकों को किया अहम वादा पूरा करने जा रही है। यह वादा है हर नागरिक चाहे वो गऱीबी रेखा के नीचे हो या उपर उसे चावल देने का। विधानसभा के पावस सत्र में सरकार इस वादे को निभाने के लिए छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विधेयक पेश करने जा रही है।
इस संशोधन के पास होते ही राज्य सरकार हर नागरिक को चावल उपलब्ध करा देगी। गऱीबी रेखा से उपर श्रेणी के नागरिकों को पैंतीस किलो चावल उपलब्ध होगा जिसकी दर दस रुपए प्रति किलो होगी।
अनुमान लगाया जा रहा है कि साढ़े छ से सात लाख कार्ड इस योजना के लागू होने के बाद सृजित होंगे। बीते दिनों कैबिनेट ने इस योजना के लाभान्वितों को लेकर नीति तय कर उसे मंजूरी दे दी है।
इस मंज़ूरी के बाद अनुमान था कि औपचारिकताओं को पूरा करने में अगले सत्र का इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन सरकार ने इसी सत्र में संशोधन विधेयक पेश कर उसे लागू करने की तैयारी कर ली है।
