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छत्तीसगढ़ के बजट से पहले जानें खास बातें, सीएम थोड़ी देर में करेंगे बजट पेश

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगे। यह राज्य का 22वां और बघेल का बतौर वित्त मंत्री चौथा बजट होगा। चुनावी साल के पहले के इस बजट के पूरी तरह लोक लुभावन होने की उम्मीद की जा रही है। इसमें सरकार अपने कर्मियों से लेकर समाज के हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश कर सकती है। नवा रायपुर में प्रस्तावित सेवाग्राम के लिए इसमें बजट का प्रविधान किया जा सकता है। वहीं सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य घोषणाएं हो सकती हैं।

इस बार राज्य का बजट एक लाख 10 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है। हालांकि कोरोना की वजह से राजस्व में आई कमी और जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने के खतरे के बीच सरकार कुछ उत्पादों पर सेस (कर) लगा सकती है। पिछड़े क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास पर जोर देते हुए बजट का एक बड़ा हिस्सा इसके लिए दिया जा सकता है, विशेष रूप से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में सड़क और स्कूल व आश्रम शालाओं के निर्माण के लिए। बजट में मुख्यमंत्री राज्य में बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा कर सकते हैं। अप्रैल के बाद इसके लिए पंजीयन आदि की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना के तहत तीन किस्तों में दी जा रही छह हजार रुपये वार्षिक की राशि को बढ़ाकर सरकार सात हजार रुपये करने की घोषणा कर सकती है।

बच्चों के लिए अलग बजट

सरकार इस बार भी बच्चों के लिए अलग से बजट ला सकती है। इसमें 22 विभागों की विभिन्न योजनाओं को शामिल किया जा सकता है।

चुनावी वादों को पूरा करने की कवायद

कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने जनघोषणा पत्र में 36 वादे किए थे। इनमें से 17 वादे पूरे होने का वह दावा कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार के बजट में बाकी बचे वादों पर अमल की दिशा में पहल की जा सकती है। शराबबंदी की दिशा में कुछ और दुकानें बंद करने और भारत माता वाहिनी के लिए बजट दिया जा सकता है।

अगले साल होने वाले चुनाव पर रहेगी नजर

राज्य में अगले वर्ष नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 का भी बजट पेश करने का मौका मिलेगा। यह बजट अप्रैल 2023 से लागू होगा। ऐसे में उसमें शामिल घोषणाओं और योजनाओं पर मई से पहले अमल शुरू नहीं हो पाएगा। तब तक चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में सरकार के पास वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के बजट का ही काम बताने और दिखाने के लिए रहेगा। इसी वजह से इस बजट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी का अनुमान

विधानसभा में योजना एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। राज्य में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होने के आसार हैं, जो एक लाख 18 हजार 401 रुपये तक हो सकती है। यह पिछले साल (एक लाख पांच हजार 778 रुपये) की तुलना में 11.93 फीसद ज्यादा है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 11.54 फीसद अनुमानित है। औसत वृद्धि 5.92 फीसद दर्ज की गई।

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 16.73 फीसद और उद्योग की भागीदारी 50.61 फीसद अनुमानित है। सेवा क्षेत्र की भागीदारी 32.66 फीसद रहने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्तियों में 17.11 फीसद की वृद्धि अनुमानित है।

Source
Nai dunia
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