आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परिवहन विभाग को जन आकांक्षाओं के अनुरूप आम नागरिकों को सुविधायुक्त एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ-साथ ड्रायविंग लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को सुगम एवं सरलीकरण करने हेतु आधुनिक जन केन्द्रित सेवाओं की स्थापना करने, ओव्हरलोडिंग के कारण लोक संपत्ति एवं पर्यावरण प्रदूषण के नुकसान को रोकने, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से हो रही जन-धन की हानि की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्ययोजना पर चर्चा करेंगे।
ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य का 44.2 प्रतिशत क्षेत्र वनों से अच्छादित है। आदिवासी बहुल राज्य की लगभग 98 प्रतिशत आदिम जातियों की आबादी वनों एवं इसके आसपास निवासरत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नये सरकार द्वारा वनवासियों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।
तेन्दूपत्ता का संग्रहण दर ढाई हजार से बढ़ाकर चार हजार रूपए प्रति मानक बोरा किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किए जाने वाले वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 15 की गई है। नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी योजना के क्रियान्वयन के लिए भी वन विभाग को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आज अरण्य भवन में होने वाली बैठक में नदी तटरोपण और वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना, हरियर छत्तीसगढ़, हरियाली प्रसार योजना, आगामी वर्षा ऋतु में पौधरोपण जैसे कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। इसके अलावा वनों में अग्नि सुरक्षा हेतु सेटेलाइट आधारित मॉनिटरिंग तकनीक, 7887 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से किए जा रहे ग्राम विकास के कार्यों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा वन विभाग की विशेष रूप से समीक्षा करना तथा वन सम्पदा को बढ़ावा देने के लिए समय दिया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की आधी आबादी जो अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वनों पर निर्भर है जिसके विकास के लिए मुख्यमंत्री द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
