*शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तीकरण से लेकर लोकतांत्रिक अधिकारों तक पर फोकस; हिंसा छोड़ने वालों के पुनर्वास और ग्रामीणों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने की पहल*
सुकमा।** बस्तर में नक्सलवाद के प्रभाव से बाहर निकलकर शांति, विश्वास और विकास की नई इबारत लिखने की कोशिशों के बीच सुकमा पुलिस ने जनजागरूकता की विशेष पहल शुरू की है। इसके माध्यम से नक्सल हिंसा के दौर और शांति के नए दौर के बीच आए बदलावों को सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान का मुख्य संदेश है कि बस्तर का भविष्य बंदूक नहीं, बल्कि किताब, शिक्षा, रोजगार, खेल और लोकतांत्रिक भागीदारी से संवरेगा।
सुकमा पुलिस की इस पहल में शिक्षा एवं अवसर, लोकतंत्र एवं भागीदारी, सड़क और संपर्क व्यवस्था, जल-जंगल-जमीन के अधिकार, हिंसा से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास, आत्मसमर्पित लोगों का सम्मानजनक जीवन, स्थानीय संस्कृति, युवा सशक्तीकरण, महिला भागीदारी, लोकतांत्रिक अधिकार, जनसुरक्षा और ग्रामीणों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने जैसे विषयों को शामिल किया गया है।
*बंद स्कूलों से नियमित पढ़ाई तक का सफर*
अभियान में ‘बंदूक नहीं, किताब’ का संदेश दिया गया है। इसमें बताया गया है कि वर्षों की हिंसा और असुरक्षा के कारण अनेक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। स्कूल भवन तोड़े गए और कई बच्चों की शिक्षा बीच में छूट गई। अब बंद स्कूलों को फिर से खोलने, नियमित पढ़ाई और बच्चों के सुरक्षित आवागमन को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। पुलिस ने हर बच्चे तक शिक्षा का अधिकार पहुंचाने पर जोर दिया है।
*ग्रामसभा में अपनी बात रखने की आजादी*
लोकतंत्र और ग्रामीणों की भागीदारी को केंद्र में रखते हुए बताया गया है कि पहले जन-अदालत और धमकियों के डर से ग्रामीण ग्रामसभाओं में खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते थे। अब ग्रामसभा और पंचायत के माध्यम से लोग स्थानीय समस्याओं, विकास कार्यों और अपनी जरूरतों को सामने रख सकते हैं। इसमें हर नागरिक को सवाल पूछने और अपनी बात रखने का अधिकार बताया गया है।
*सड़क, अस्पताल और बाजार तक आसान पहुंच*
सड़क और संपर्क व्यवस्था को विकास की बुनियाद बताते हुए कहा गया है कि नक्सल हिंसा के दौर में सड़कों को काटने और बारूदी सुरंगें बिछाने के कारण कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ। वहीं, शांति के नए दौर में पक्की सड़कों और पुलों के माध्यम से गांवों को अस्पताल, स्कूल और बाजार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस का संदेश है कि सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच का माध्यम है।
*जल-जंगल-जमीन के अधिकारों पर जोर*
वनाधिकार, लघु वनोपज और उचित मूल्य जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता दी गई है। बताया गया है कि हिंसा के दौर में ग्रामीणों को वनोपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था और जबरन वसूली जैसी समस्याएं भी थीं। अब पात्र परिवारों तक वनाधिकार पट्टे, समर्थन मूल्य और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जरूरत बताई गई है। साथ ही सामुदायिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अधिकारों की जानकारी देने पर जोर है।
*हिंसा के पीड़ितों को उपचार और पुनर्वास*
नक्सली हिंसा से प्रभावित नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों के परिवारों की पीड़ा को सामने रखते हुए बारूदी सुरंगों, विस्फोटों, गोलीबारी और जन-अदालतों में हुई हिंसा से प्रभावित लोगों के उपचार, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
वहीं, आत्मसमर्पण कर चुके पात्र व्यक्तियों के लिए नई शुरुआत का संदेश दिया गया है। पुनर्वास नीति के तहत सहायता, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है। इसके लिए जिला पुनर्वास समिति या नजदीकी थाने से संपर्क करने को कहा गया है।
*बस्तर की संस्कृति और युवाओं की प्रतिभा को मिलेगा मंच*
बस्तर की भाषा, लोककला, नृत्य और परंपराओं को उसकी पहचान बताते हुए उनके संरक्षण पर जोर दिया गया है। नक्सल हिंसा के कारण मेले-मड़ई, उत्सव और देवस्थलों पर भय का साया रहने की बात कही गई है। अब मड़ई, पंडुम और लोकनृत्य जैसे आयोजनों को फिर से पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया है।
युवाओं के भविष्य को लेकर बस्तर ओलंपिक, खेल प्रतियोगिताओं, कौशल प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों को विकास का माध्यम बताया गया है। पुलिस का संदेश है कि युवाओं की प्रतिभा को सही दिशा मिलनी चाहिए और उनका भविष्य बंदूक के बजाय खेल, शिक्षा और रोजगार से संवरे।
*महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता पर जोर*
महिला सशक्तीकरण के तहत शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी देने की बात कही गई है। स्व-सहायता समूहों, आजीविका और ग्रामसभा में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। इसमें महिला हेल्पलाइन 181 और आपात सहायता के लिए डायल 112 की जानकारी भी दी गई है।
*असहमति जताने का अधिकार, हिंसा का नहीं*
लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर स्पष्ट संदेश दिया गया है कि लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इसके लिए हिंसा का रास्ता अपनाना उचित नहीं है। शिकायतों के समाधान के लिए ग्रामसभा, प्रशासन, जनसुनवाई और न्यायालय जैसे कानूनी विकल्पों की जानकारी दी गई है।
*बारूदी सुरंग और संदिग्ध विस्फोटकों से सतर्क रहने की अपील*
जनसुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। किसी भी संदिग्ध वस्तु, अनजान तार या धातु के सामान को न छुएं, न उठाएं और न खोलें। ऐसी वस्तु दिखाई देने पर सुरक्षित दूरी बनाएं, दूसरों को भी दूर रखें और सुरक्षित स्थान से तत्काल पुलिस को सूचना दें। बच्चों को भी समझाने की अपील की गई है कि अनजान तार या धातु की वस्तु खिलौना नहीं होती। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा बल क्षेत्र को लगातार सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन नागरिकों की सतर्कता अब भी जरूरी है।
*गांव के पास ही मिलेंगी सरकारी सेवाएं*
ग्रामीणों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए ‘शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा’ की जानकारी दी गई है। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन, स्वास्थ्य शिविर, बैंकिंग और दस्तावेज संबंधी सहायता, शिक्षा, कौशल मार्गदर्शन, आजीविका, स्व-सहायता समूह और शिकायत पंजीकरण जैसी सुविधाएं गांव के नजदीक उपलब्ध कराने का संदेश दिया गया है। पहले इन कार्यों के लिए ग्रामीणों को दूर स्थित मुख्यालय जाना पड़ता था।