Jammu जम्मू: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार ने रविवार को पुलिस विभाग में एक अहम प्रशासनिक निर्णय लिया है। सरकार ने तीन जम्मू-कश्मीर पुलिस सेवा (JKPS) अधिकारियों को पदोन्नति देकर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) सिलेक्शन ग्रेड-II के पद पर पदोन्नत किया है। जिन अधिकारियों को यह प्रमोशन मिला है, उनमें मोहम्मद यूसुफ, प्रदीप सिंह और बृजेश कुमार शर्मा शामिल हैं।गृह विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, इन तीनों अधिकारियों को उनकी सेवाओं, अनुभव और कार्यकुशलता के आधार पर चयन ग्रेड में शामिल किया गया है। यह निर्णय जम्मू-कश्मीर पुलिस सेवा नियमों के तहत लिया गया, जिसमें वरिष्ठता और सेवा अवधि को प्रमुख मानदंड माना गया है।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इन अधिकारियों की पदोन्नति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस निर्णय के बाद सभी तीनों अधिकारियों को उनके नए पद के अनुरूप जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। सूत्रों के अनुसार, प्रमोशन के बाद जल्द ही इन अधिकारियों की नई पदस्थापना से जुड़ा आदेश भी जारी किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह प्रमोशन लंबे समय से लंबित था और अब जाकर इसे मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस बल में ऐसे सक्षम अधिकारियों को उच्च पदों पर अवसर मिलना पुलिस की कार्यकुशलता और मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा।
पुलिस विभाग के सूत्रों ने यह भी बताया कि तीनों अधिकारियों ने अपने कार्यकाल में कई संवेदनशील जिलों में तैनाती के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया है। विशेष रूप से आतंकवाद प्रभावित इलाकों में इनकी भूमिका सराहनीय रही है। मोहम्मद यूसुफ को पुलिस सेवा में रणनीतिक ऑपरेशनों और सामुदायिक पुलिसिंग के लिए जाना जाता है। प्रदीप सिंह ने कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन में अपनी दक्षता से अलग पहचान बनाई है, जबकि बृजेश कुमार शर्मा को जांच और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में उनके प्रभावी नेतृत्व के लिए पहचाना जाता है।
इस प्रमोशन के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग में कई अन्य अधिकारी भी अगले प्रमोशन लिस्ट की उम्मीद लगाए हुए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, आने वाले महीनों में कुछ और JKPS अधिकारियों को भी उच्च ग्रेड में पदोन्नति मिल सकती है। राज्य में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल संगठन में कार्यकुशलता बढ़ेगी, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही भी सुदृढ़ होगी।
