इसके साथ ही, मार्कफेड कार्यालय में पहला इंटिग्रेटेड कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो धान की खरीदी और निगरानी को बेहतर बनाएगा। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।
भुगतान प्रक्रिया और प्रोत्साहन
किसानों को धान की खरीद का भुगतान 6 से 7 दिन के भीतर पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान खरीदी केंद्रों में शून्य सुखत आने पर समितियों को प्रति क्विंटल 5 रुपये के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
धान के परिवहन और भंडारण व्यवस्था
धान के उठाव, परिवहन और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आवश्यकतानुसार नए और पुराने जूट के थैले की व्यवस्था भी की जाएगी।
खाद्य विभाग का लक्ष्य
भारत सरकार के खाद्य विभाग ने खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए केन्द्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया है, जिसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार पूरी तैयारी कर रही है।
छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल किसानों के हित में एक बड़ा कदम है, जिससे उन्हें उचित मूल्य पर धान बेचने का मौका मिलेगा और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता व तकनीकी सुधार से किसानों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। सरकार द्वारा मजबूत प्रशासनिक एवं तकनीकी व्यवस्थाओं के साथ किसानों को शीघ्र भुगतान तथा सुरक्षा की गारंटी भी दी गई है, जो प्रदेश के कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक सिद्ध होगी।
